By वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर धडक; शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५० हजार अनुदानासह ८ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन
धारूर बीड अक्षरधाम -अतिवृष्टीमुळे झालेले मोठे नुकसान, प्रलंबित सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास होत असलेला विलंब आणि मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाने केलेल्या दुर्लक्षाचा निषेध करत, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज, बुधवारी धारूर तालुक्यात ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून निघालेल्या या विराट मोर्चात शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन तहसील कार्यालयासमोर शासनाविरोधात जोरदार आवाज उठवला.
धारूर तालुकाध्यक्ष प्रशांत उघडे यांच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश भाऊ कांबळे, महासचिव मिलिंद घाडगे, युवक जिल्हाध्यक्ष बाबुराव मस्के यांच्यासह धम्मानंद साळवे,धम्मा कासारे,अंकुश जाधव, कपिल उजगरे, रानबा उजगरे, शहराध्यक्ष आकाश गायसमुद्रे, अभिजीत वाव्हळ,माजलगाव ता.अध्यक्ष अशोक पौळ,वडवणी युवक ता. अध्यक्ष विनोद काकडे, युवा नेते प्रकाश उजगरे,बाळासाहेब उजगरे,कपिल उजगरे,केज ता.प्रसिद्धीप्रमुख प्रदिप गायकवाड.जेष्ठनेते.लिंबराज गायकवाड, व भैय्यासाहेब आरकडे,आदी प्रमुख नेते आणि धारूर तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हा आक्रोश मोर्चा शेतकरी आणि वंचित समाजाच्या भावना शासनाकडे तातडीने व्यक्त करण्यासाठी होता. मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर आल्यानंतर तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
मोर्चातील प्रमुख ८ मागण्या
या जनआक्रोश मोर्चात शेतकरी आणि वंचित समाजाच्या हितासाठी आठ प्रमुख मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या, त्या खालीलप्रमाणे:
१. सरसकट कर्जमाफी: शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी.
२. अतिवृष्टी जाहीर करा: राज्यात तातडीने अतिवृष्टी जाहीर करावी.
३. हेक्टरी अनुदान: शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये अतिवृष्टी अनुदान देण्यात यावे.
४. सातबारा: कब्जा हक्कात असलेल्या गायरान धारकांना सातबारा देण्यात यावा.
५. जातीचे प्रमाणपत्र: अनुसूचित जमातींची प्रलंबित जात प्रमाणपत्रे तात्काळ जारी करावीत.
६. योजनांचे हप्ते: रमाई व पंतप्रधान योजनेतील (संबंधित आवास योजना) लाभधारकांचे प्रलंबित हप्ते त्वरित देण्यात यावेत.
७. योजनांचे पगार/निवृत्तीवेतन: संजय गांधी, श्रावणबाळ, निराधार योजनेंतील लाभार्थ्यांचे पगार/निवृत्तीवेतन वेळेवर द्यावेत.
८. पुलांची बांधणी: अतिवृष्टीमुळे संपर्क तुटलेल्या गावांच्या पुलांची बांधणी तात्काळ करावी.
या सर्व मागण्या शासनाने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी जोरदार मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.